पुणे प्रतिनिधी
राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या कारभाराबाबत महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 2026 मध्ये मुदत संपणाऱ्या सुमारे 14 हजार ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून आता बाहेरील अधिकारी नेमले जाणार नाहीत. त्याऐवजी त्या त्या गावातील विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून जबाबदारी देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे गावातील प्रशासनात सातत्य राहणार असून विकासकामे थांबण्याची शक्यता कमी होणार आहे.
राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी संपणार आहे. या मोठ्या संख्येने ग्रामपंचायतींसाठी विस्तार अधिकारी उपलब्ध करणे प्रशासनासाठी कठीण होते. त्यामुळे कारभारात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता होती. ही अडचण टाळण्यासाठी आणि गावातील कामे सुरळीत सुरू राहावीत यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. ज्या दिवशी ग्रामपंचायतीची मुदत संपेल, त्या दिवशी पदावर असलेले सरपंच पुढील काळात प्रशासक म्हणून काम पाहतील.
सरपंचांसोबत उपसरपंच आणि विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्यांची एक प्रशासकीय समिती तयार केली जाणार आहे. ही समिती गावातील कामकाज पाहणार असून त्यांना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आवश्यक अधिकार देतील. ही व्यवस्थ प्रशासक नियुक्त केल्यापासून 6 महिने किंवा पुढील निवडणुका होईपर्यंत लागू राहणार आहे.
दरम्यान, या निर्णयामागे अकोला जिल्ह्यातील हिंगणी बुद्रुक गावच्या सरपंचांनी दाखल केलेल्या याचिकेचा मोठा प्रभाव आहे. ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ येथे दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणामुळे सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागली. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो सरपंचांना दिलासा मिळाला असून गावचा कारभार स्थानिक पातळीवरच सुरू राहणार आहे.